विदेश मंत्रालय ने परामर्शदाता (हिन्द-प्रशांत प्रभाग) पद के लिए नवीनतम भर्ती की घोषणा की है। नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। पात्रता, वेतन विवरण और रिक्तियों की जानकारी प्राप्त करें। इस अवसर को न गंवाएं—अभी आवेदन करें!
अंतिम तिथि: Wed Oct 22 2025
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हिंदी: विदेश मंत्रालय (प्रशासन प्रभाग), भारत सरकार
हिंदी: परामर्शदाता (हिन्द-प्रशांत प्रभाग)
मानदेय भारत सरकार के प्रचलित मानकों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। यह मानदेय परामर्श अनुबंध अवधि में अपरिवर्तित रहेगा। इस पद पर कार्यरत व्यक्ति को गृह भत्ता (HRA), भविष्य निधि (PF), पेंशन, ग्रेच्युटी, चिकित्सीय सुविधाएँ, वरिष्ठता या पदोन्नति जैसे लाभ नहीं मिलेंगे।
यह नियुक्ति पूर्णकालिक अनुबंध (Contractual) आधार पर होगी। प्रारंभिक अवधि एक वर्ष होगी, जिसे प्रदर्शन और आवश्यकता के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। अनुबंध को दोनों पक्षों में से कोई भी एक माह के नोटिस या एक माह का वेतन देकर समाप्त कर सकता है।
जो उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं उन्हें निर्धारित अनुबंध-I प्रोफार्मा में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। शैक्षिक और अनुभव संबंधी सभी प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है। अधूरे आवेदन या निर्धारित प्रारूप में न होने वाले आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
चयनित उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के लिए ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। उम्मीदवारों को साक्षात्कार स्थल तक आने-जाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। TA/DA देय नहीं होगा।
उम्मीदवार की आयु आवेदन की अंतिम तिथि तक 63 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इस विज्ञापन में किसी विशेष आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है।
इस पद के लिए किसी प्रकार का आवेदन शुल्क देय नहीं है।
परामर्शदाता को ASEAN-India, East Asia Summit (EAS), Indo-Pacific Ocean’s Initiative (IPOI), Indian Ocean Commission (IOC), और Indian Ocean Rim Association (IORA) से संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन हेतु लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करनी होगी। इसके अतिरिक्त ASEAN-India Cooperation Fund, ASEAN-India Science & Technology Development Fund, ASEAN-India Green Fund की परियोजनाओं की निगरानी, जकार्ता स्थित भारतीय मिशन के साथ समन्वय, MGC (Mekong Ganga Cooperation) और IPOI से संबंधित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन तथा बिलों का निस्तारण शामिल है।
परामर्शदाता को नियमित कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना होगा तथा विभागाध्यक्ष द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का निर्वहन करना होगा।
कार्य समय: सुबह 09:00 बजे से शाम 05:30 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार)। शनिवार और रविवार अवकाश रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त समय या अवकाश के दिनों में भी कार्य करना पड़ सकता है जिसके लिए कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं मिलेगा।
अवकाश नीति: प्रति माह 1.5 दिन का सवेतन अवकाश। एक बार में अधिकतम 10 दिन का अवकाश। कैलेंडर वर्ष से आगे अवकाश ले जाने की अनुमति नहीं। अवकाश का नगदीकरण (Encashment) नहीं होगा। अधिक अवकाश लेने पर मानदेय से कटौती होगी।
यात्रा सुविधा: यदि परामर्शदाता को सरकारी कार्य हेतु यात्रा करनी पड़े, तो मंत्रालय यात्रा, आवास एवं प्रतिदिन भत्ता मंत्रालय के नियमों के अनुसार वहन करेगा।
यह नियुक्ति पूरी तरह अनुबंध आधारित है और मंत्रालय में नियमित नियुक्ति का कोई दावा नहीं देगी।
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